सरकारले 2076 साउन 1 बाट सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। अब बाट निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष एकै प्रकृति जस्तो देखिए पनि कार्यक्षेत्र र दिइने सेवामा ठूलो अन्तर रहेको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ श्रमको हक अन्र्तगत ३४(२) मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने स्थायी सरकारी कर्मचारीका लागि मात्रै सञ्चय कोष र निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । यसमा निजी क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पहुँच थिएन । कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ को नवौ संशोधनपछि भने निजी क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकले पनि बचत गर्नुका साथै सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको थियो । कोषमा ६ लाख सञ्चयकर्ता छन् । उनीहरूको झन्डै ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ । सञ्चय कोषमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै एक लाख श्रमिकलाई समावेश गरिएको छ ।

सञ्चय कोषमा गइसकेका श्रमिकको हकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा के हुन्छ भन्ने द्विविधा नरहेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषसँग छलफल गरी द्विविधा रहेका विषय टुंग्याइएको छ ।

‘सरकारी ढुकुटीको तलब खाने कर्मचारीका निम्ति कर्मचारी सञ्चय कोष ल्याइएको हो । अर्थात् जुन कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन लागू हुँदैन, उनीहरू सञ्चय कोषमा जान्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘श्रम ऐन लागू भएका कर्मचारी/श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ ।’

श्रम नियमावलीमा ‘रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुन लागू नभएसम्म आफूले काममा लगाएका श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको रकम सञ्चय कोष, स्वीकृत अवकाश कोष वा आफैंले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । घिमिरेले कोष स्थापना भइसकेपछि रोजगारदाता अनिवार्य आउनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्ययोजना सञ्चालन कार्यविधिलाई संशोधन गरी सञ्चय कोषमा रहेका श्रमिकलाई तीनवटा विकल्प दिइएको बताए :

• सञ्चय कोषमा रकम भएकाले एकमुष्ट रूपमा झिक्न पाउनेछन् ।
• सञ्चय कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण गर्न पनि पाइनेछ ।
• सञ्चय कोषमै रहन मन लागे व्यक्तिगत हिसाबले बस्न पाइन्छ । तर, त्यसमा रोजगारदाताका तर्फबाट भने योगदान रहने छैन ।

(ऋण लिइसकेका श्रमिकले कर्मचारी सञ्चय कोषसित बसेर सञ्चित रकमबारे निर्णय गर्न सकिने।)

नागरिक लगानी कोष जनतालाई बचत गर्ने बानी बसाल्न र पुँजी परिचालन गर्न स्थापना गरिएको हो । यसमा श्रमिकलाई बाध्य गरिएको छैन । ऐच्छिक हो । सरकारी कर्मचारीहरू सबैको नागरिक लगानी कोषमा बचत छ। यसमा सरकारको योगदान रहँदैन,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, आम्दानीमा कर छुट पाउने हुँदा सरकारी कर्मचारी नागरिक लगानी कोषमा आकर्षित छन्। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई पनि यो कोषमा समेटिएको छ । कोषले आफ्नोतर्फ आकर्षण गर्न बचतकर्तालाई विभिन्न थरिका बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। नागरिक लगानी कोषमा ६ लाख ३० हजार बचतकर्ता सहभागी छन् ।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमन नेपालले यो सामाजिक सुरक्षा कोषभन्दा फरक रहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेर यो कोष सञ्चालन भइरहेको छ । हामीले चलाएको कोष सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने होइन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने सम्बन्धमा औपचारिक निर्देशन कहींबाट आएको छैन,’ उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू विकास गरी दायरामा ल्याउन केन्द्रित गरेको छ । यसले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने भनिए पनि पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ । ‘कोषमा झन्डै ४ हजार रोजगारदाता सूचीकृत भइसकेका छन् । उनीहरूसँग कम्तीमा दुई लाख श्रमिक जोडिएका छन्,’ घिमिरेले भने ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सुविधाहरु:

• एक सय ८० महिना योगदान गर्ने श्रमिकले वृद्धावस्थामा निवृत्तभरण वा अवकाश योजनामा सहभागी हुन पाउने
• दुई वर्ष योगदान गर्नेलाई व्यवसायजन्य रोगको शतप्रतिशत उपचार खर्च
• योगदान गरेकै दिनदेखि दुर्घटना बिमा र योगदान गरेको तीन महिनापछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाइने

कोषमा श्रमिकको तलबबाट ११ प्रतिशत, रोजगारदाताको २० गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ । यसमा जम्मा हुने २८.३३ प्रतिशत रकम योगदानकर्ता श्रमिकको वृद्धावस्थाको सुरक्षा योजनामा खर्च गर्नुपर्नेछ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत खर्च गर्न पाइनेछ ।

‘औषधि उपचारमा छुट्याइएको रकमले नपुगे सरकार आफैंले खर्च दिनेछ,’ घिमिरेले भने ।श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाताहरू स्पष्ट नभएर कोषमा कम सहभागिता भएको जनाएको छ । ‘कोषमा सहभागी नभए हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन । असोजदेखि कानुनी कारबाहीमा जानेछौं,’घिमिरेले भने ।

Source: https://www.kantipurdaily.com/news/2019/07/22/156376323596459844.html